प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम योजने द्वारे शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर आधारित सोलर पॅनल, मोटर तसेच पंप साहित्य देणे सुरु आहे. पीएम कुसुम योजनेद्वारे वर्ष २०२२ अखेर पर्यंत ३०,८०० मेगावॅटची सौरऊर्जा क्षमता जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य रक्कम ३४,२२२ कोटी रुपयांची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना सेवा शुल्कासह देण्यात येणार आहे.
पीएम किसान योजनेद्वारे मुख्यत्वे तीन प्रकारे शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. अक्षय उर्जेवर आधारित २२ मेगावॅट क्षमतेपर्यंतचे ऊर्जा प्रकल्प उभे करणे. ज्यात प्रामुख्याने विकेंद्रित किंवा स्टील्ट ग्रीड जोड वापरलेले असतील. देशातील एकूण डिझेल वापर कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या बांधावर वीज उपलब्ध करून देऊन ७.५ एचपी क्षमतेच्या सौर पंप बसविणे.
घटक अ अंतर्गत निर्माण होणारी वीज स्थानिक वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs) खरेदी करणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे पडीक जमिनीपासून आर्थिक उत्पत्न मिळणार आहे.
घटक अ: १०,००० मेगावॅट सौरऊर्जा क्षमता, २ मेगावॅट क्षमतेच्या वैयक्तिक प्लांटच्या लहान सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मंजुरी.
घटक ब: २० लाख स्वतंत्र सौर उर्जेवर चालणारे कृषी पंप बसवणे.
घटक क: १५ लाख ग्रीड कनेक्टेड कृषी पंपांचे सौरीकरण करणे.
पडीक जमीन धारक खालील निकषा अंतर्गत अर्ज करू शकतात.
- १. वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, सहकारी, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), पाणी वापरकर्ता संघटना (WUA) अर्ज करू शकतात.
- चांगल्या शेत जमिनी, कुरणे किंवा दलदलीच्या जमिनीचा देखील यासाठी वापर केला जाऊ शकतो.
- तुमची जमीन वीज उपकेंद्रापासून ५ किमीच्या आत असावी ही मुख्य अट आहे.
- शेतकरी स्वतः त्यांच्या जमिनीवर अक्षय ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करू शकतात किंवा एकत्रित गटाने आपापसातील सहमतीनुसार विकसकाला भाड्याने जमीन देऊ शकतात जे सौर प्लॅन्ट उभारू शकतात.
- स्थानिक वीज वितरण कंपन्या DISCOMs पूर्व निर्धारित दराने वीज खरेदी करणार आहेत.
- या योजनेचा कालावधी प्रत्यक्ष वीजनिर्मितीला सुरुवात झाल्यापासून जास्तीत जास्त २५ वर्ष इतका असणार आहे.
- ४० पैसे प्रति युनिट वीजनिर्मिती किंवा रु. ६.६ लाख प्रति मेगावॅट प्रति वर्ष. या दोन्ही पर्याय पैकी जो कमी असेल तो पुढील पाच वर्षांसाठी तयार केलेली वीज स्थानिक वीज वितरण कंपन्याना देण्यात येईल.
- शेतकरी गट आणि वरील नमूद संघटनासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया तर्फे सबसिडी सह १५ वर्षांकरिता आर्थिक कर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
अर्ज भरण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा. अधिक माहिती साठी Ministry of New and Renewable Energy किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800-180-3333 वर कॉल करा.
कृषी विविध क्षेत्रांशी संलग्न असल्याने भारतातील सर्वात मोठी उपजीविकेचे साधन आहे. देशांतर्गत उत्पादन (GDP) मध्ये देखील हे कृषी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शाश्वत शेती, अन्न सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार आणि पर्यावरणदृष्ट्या टिकाऊ तंत्रज्ञान जसे की मृदा संवर्धन. नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि जैवविविधता संरक्षण, सर्वांगीण ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक आहे. भारतीय कृषी आणि संबंधित अधिकारी आणि महत्वकांक्षी राजकारणी मंडळींनी हरित क्रांती, श्वेत क्रांती, पिवळी क्रांती आणि निळी क्रांती भारतीय जनतेस उपलब्ध करून दिली. कृषी गुरुजी मार्फत शेती उत्पादनांची माहिती, यंत्रसामग्री, संशोधन, सरकारी धोरणे, योजना, कृषी कर्ज, आधुनिक शेती पद्धती, बाजारभाव, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, फलोत्पादन, रेशीम शेती इत्यादींची तपशीलवार माहिती पुरविण्यात येते.
Ministry of New & Renewable Energy |
|||
| Programme/Scheme wise Cumulative Physical Progress as on May, 2023 |
|||
| Sector | FY- 2023-24 | ||
|
Achievements (May 2023) |
Cumulative Achievements (as on 30.05.2023) |
||
| I. Installed RE Capacity (CAPACITIES IN MW) | |||
| Wind Power | 565.85 | 43198.98 | |
| Solar Power* | 1040.90 | 67821.22 | |
| Small Hydro Power | 0.00 | 4944.30 | |
| Biomass (Bagasse) Cogeneration | 0.00 | 9433.56 | |
| Biomass(non-bagasse)Cogeneration | 0.00 | 814.45 | |
| Waste to Power | 0.00 | 248.14 | |
| Waste to Energy (off-grid) | 2.50 | 308.39 | |
| Total | 1609.25 | 126769.04 | |
-
-
-
-
-
-
-
