आज सर्व प्रकारचा शेतीमाल जागतिक बाजारपेठेत पाठवला जात आहे. परंतु हि गोष्ट सर्व शेतकऱ्यांना मालाची प्रत आणि एकूण उत्पादन यानुसार पाठविणे शक्य होत नाही. लहान मोठे शेतकरी आणि शेतकरी गटाने एकत्रित तयार केलेला शेतमाल विक्री करण्याकरीता स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेत थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचल्यास शेतकरी बांधवांना अधिक उत्पन्न मिळू शकेल. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विकेल ते पिकेल या धोरणाचा अंगिकार करुन पिक पध्दती व शेतीपध्दतीची पुनर्मांडणी करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे योजले. कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास तसेच मत्स्यव्यवसाय विभाग तर्फे राज्यातील शेकऱ्यांसाठी स्थानिक बाजारपेठ तसेच शहरी भागातील सोसायटी यांचा समावेश करण्यात आला. विकेल ते पिकेल या धोरणांतर्गत संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान योजना राज्यात राबविणे बाबत धोरण आखण्यात आले.
शेतमालाच्या उत्पादकाला व ग्राहकाला काय हवे आहे याचा शोध घेऊन त्यानुसार पिक पद्धती, कृषि प्रक्रिया, पुरवठ्याची साखळी व विक्री व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकरी बांधवाना विकेल ते पिकेल हे अभियान मदत करणार आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योग, किरकोळ विक्री साखळ्या आणि कृषि आधारित उद्योजकांच्या माध्यमातून नवीन तसेच संघटीत बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून प्रयत्न केले जातील. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, तांत्रीक सहाय्य, पायाभूत सुविधा आणि जोखीम निवारण क्षमता विकसित केला गेला. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊनस्थापन केलेल्या संघ, संस्थांच्या माध्यमातून काढणीपश्चात हाताळणी, मुल्यवृध्दी आणि प्राथमिक प्रक्रिया केलेला माल खरेदीदार, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातदारांना पुरवठा करण्याची व्यवस्था उभी करण्यावर भर देण्यात आला.
[/padding]
योजनेचे स्वरूप आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदे:
- ताजा शोतमाल /भाजीपाला/फळे यांची शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्था निर्माण करणे.
- ठोक विक्रेता / खरेदीदार निवडुन त्यांना होतकरी गट / उत्पादक कंपनी मार्फत शेतमालाची विक्री करणे.
- पायाभुत व्यवस्थेसह मुल्यसाखळी बळकट करुन प्रक्रियायुक्त शेतमालाची विक्री करणे.
- शेतकरी आणि ग्राहक जोडले जाणार.
- बाजारामध्ये शेती मालाला चांगला भाव, ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दरात उपलब्ध होईल.
- आत्मा समन्वयक म्हणून भूमिका पाहणार आहे.
- तालुका कृषि अधिकारी पुरवठा साखळी अविरतपणे कार्यरत.
- मागणीप्रमाणे पुरवठा होण्यासाठी सदर अभियानात थेट विक्री करणे शक्य होईल.
- शेतकऱ्यांमध्ये लागवड क्षेत्राचे नियोजनाबाबत.
- वाण निवडीबाबत, निविष्ठा वापराबाबत व बाजारात असलेल्या मागणीबाबत जाणीव व जागृती.
- फळे, भाजीपाला यांची स्वच्छता व प्रतवारी, पॅकींग, विक्री व्यवस्थापन यांचे प्रशिक्षण देण्यात येते.
ग्राहक आणि शेतकरी यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळावा म्हणून थेट गृहनिर्माण सोसायटी मध्ये स्टॉलची कायमस्वरूपी जागा निश्चित केली जाणार. विक्री केंद्रावर ठेवले जाणारे वजन काटे हे प्रमाणित असल्याची खात्री तालुका कृषी अधिकारी करतात. तसेच भाजीपाल व फळे विक्री केंद्रावर उपलब्ध मालाचे दर फलक संबधित शेतकऱ्यांनी अथवा गटाने एकत्रित लावावे लागतात.
विकेल ते पिकेल योजनेचे महत्व आणि उद्देश:
१) बाजारात मागणी असलेल्या तथा नाविण्यपुर्ण पिकांच्या लागवडीवर भर देणे.
२) शेतीपिकांचे अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण उत्पादन घेणे.
३) शेती उत्पादनात शाश्वतता आणणे व निव्वळ उत्पन्नात वाढ करणे.
४) शेतमाल मुल्यसाखळी विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातुन बाजाराच्या वाढीव संधी निर्माण करणे.
५) बाजारपेठीय माहितीचे विश्लेषण करणे व उत्पादकांना त्याची माहिती देणे.
६) शेतमाल विक्रीसाठी ब्रॅण्ड विकसित करणे.
प्रकल्प संचालक आत्मा योजनेची अंमलबजावणी व फलनिष्पत्ती असली तरी योजनेस कोणत्याही स्वरुपाचे स्वतंत्र अनुदान अजून तरी देण्यात आलेले नाही. परंतु संत सावतामाळी रयत बाजार अभियान अंतर्गत आतापर्यंत शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्रीसाठी साधारण १४६३४ ठिकाणी खासगी, सार्वजनिक व शासकीय कार्यालय आवारात बाजार उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. राज्यातील दाल मिल, आईल मिल, जिनींग मिल, राइस मिल, हळद, काजुतसेच सोयाबिन प्रक्रिया युनीट, विविध फळे व भाजीपाला प्रक्रिया युनीट इत्यादीशी शेतकरी गट जोडण्याचे काम सुरु आहे. आतापर्यंत एकुण ३९४८ शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्या शेतमाल विक्रीसाठी ठोक खरेदीदार तसेच निर्यातदार यांचेशी जोडणी करण्यात आली आहे.
संदर्भ:
१. राज्य शासन निर्णय दि. २७ ऑक्टोबर, २०२०.
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा शासन निर्णय क्र. कृपमं-०८१६/प्र.क्र.११९/२१स, दि.१२.०८.२०१६
३. कृपि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१३८/३अ, दि.२७.१०.२०२०
४. शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४२/३
विकेल ते पिकेलया अभियानावर काम करत असताना सर्वच ठिकाणी लगेच मोठमोठे प्रकल्प उभारणे अथवा प्रक्रिया करणे शक्य होणार नाही. तथापि शेतकरी सध्या घेत असलेल्या पिकांची, शेतमालाची प्रचलित विक्री व्यवस्थेशिवाय थेट ग्राहकांशी जोडणी करणे काही प्रमाणात सहज शक्य होणार आहे. त्याशिवाय ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे लागवड वाढविणे, मानांकन प्राप्त पिकांचे ब्रँडिंग करणे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
