डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांकडे शेत जमीन अल्प प्रमाणात असून, अतिवृष्टी आणि कोरडा दुष्काळ समस्या गंभीर स्वरूपाची आहे. परिणामी लहान मुले तसेच प्रौढ स्त्री पुरुषांमध्ये कुपोषण मोठ्या प्रमाणातआढळते. यावर कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्यासाठी पौष्टीक आहार निर्माण करणे जरुरी होते. शासनाने आदिवासी कुटुंबाच्या घराभोवती असलेल्या परस बागेत विशिष्ट भाजीपाला व फळांची लागवड करण्यास प्राधान्य दिले. परसबागेत उपयुक्त फळे व भाजीपाला पिकवून त्यांच्या रोजच्या आहारात परिपूर्ण अन्नद्रव्याचा समावेश करणे जरुरी होते.
उपल्बध परसबागेतील जागेत फळझाडे व भाजीपाला पिकाची योजना राज्यात सन २००३-०४ पासून राबविण्यात येत आहे. ही योजना राज्यातील नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, गोंदिया अशा एकूण १४ जिल्हयात सुरु करण्यात आली आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट
१. सन २०२९अखेर ४००० हजार आदिवासी लाभार्थ्यांच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला पिकांची लागवड करण्याचे आहे.
निवड प्रक्रियेतील साधारण अटी
- आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणग्रस्त गांवामधील कुटुंबाकडे शेतजमीन किंवा परसबाग उपलब्ध असावी.
- राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या अंतरंग कुपोषीत बालके असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ देण्यात येतो.
- याअगोदर योजनेचा लाभ घेतलेला असल्यास पुन्हा लाभ घेता येत नाही.
- आदिवासी कुटुंबामध्ये कुपोषणाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने विशेष बाब म्हणून जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असल्यास चक्रीय पध्दतीने किमान ५ वर्षांच्या कालावधीनंतर पुन्हा लाभ घेता येतो.
निवड प्रक्रियेतील साधारण अटी
१) आंबा २) चिकू ३) पेरु ४) मेथी ५) पालक ६) गवार ७) दोडका ८) दुधी भोपळा तसेच मागणीनुसार इतर भाजीपाला.
लाभार्थी प्रशिक्षण
रोपांची लागवड, जोपासना, फळे काढणी ब भाजीपाला यांचे खाद्यपदार्थ तयार करणे इत्यादीबाबत प्रशिक्षण, ग्रामस्तरावर देण्यात येते. प्रशिक्षणासाठी होणारा खर्च आत्मा मधुन करण्याचे प्रावधान आहे.
आदिवासी कुटुंबाकरिता परसबाग मार्गदर्शक सूचना
कृषि उपसंचालक
