जोडधंदे

अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी – कृषी उद्योगातील नवीन संधी

भा​​​रत देशातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या वाढीला मोठी चालना ​देणे​, कृषी उत्पादन, प्रक्रिया पातळी वाढवणे आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांची निर्यात वाढवणे हे योजनेने प्रमुख उद्दिष्ट होत. तसेच शेतकर्‍यां​च्या मालाला चांगला ​भाव मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, विशेषतः ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी​ विशेष काम झाले. ​शेती उत्पादन आणि वाया जाणारा शेतमाल याचा अपव्यय कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ​ठरले ​आहे.

PMKSY ​अंतर्गत सात घटक योजना ​राबविल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने मेगा फूड पार्क, एकात्मिक कोल्ड चेन आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा, कृषी​ प्रक्रिया क्लस्टर्ससाठी पायाभूत सुविधा​,​ मागास आणि ​सुधारित श्रेणी जोडणीची ​प्रक्रिया, अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमतांची निर्मिती​ तसेच विस्तार​, अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता हमी पायाभूत सुविधा आणि​ मानवी संसाधने आणि संस्था.

योजनेची मुख्य उद्दिष्ट:

  • मजबूत आणि गतिमान अन्न प्रक्रिया क्षेत्र नाशवंत कृषी उत्पादनांची नासाडी कमी करणे
  • अन्न उत्पादनांचे शेल्फ लाइफ वाढविणे
  • कृषी उत्पादनात मूल्यवर्धन सुनिश्चित करणे 
  • शेतीचे वैविध्य आणि व्यावसायिकीकरण
  • रोजगार निर्मिती
  • शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात आणि निर्मितीमध्ये मार्गदर्शन

टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा (TOP) पिकांच्या मूल्य साखळीच्या एकात्मिक विकासासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ ही नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आल.​ ​ही योजना PMKSY चे नवीन अनुलंब म्हणून सुरू करण्यात आली आहे. जेणेकरून या नाशवंत उत्पादनांमध्ये मूल्यवर्धना​च्या दृष्टीने चालना मिळेल. मंत्रालयाने या ​२२ ​नाशवंत पीक ओळखून ​त्यांची वर्गवारी केली आहे. त्यात प्रामुख्याने फळ पिकांचा निर्यात दृष्टीने जास्त प्रमाणात विचार करण्यात आला हे. यात आंबा, केळी, सफरचंद, अननस, गाजर, फ्लॉवर, बीन्स इ.​ समाविष्ट आहेत.​

आता भारत सरकारने (GOI) केंद्रीय क्षेत्र योजना​ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (कृषी​ सागरी प्रक्रिया आणि कृषी​ प्रक्रिया क्लस्टर्सच्या विकासासाठी योजना) चालू ठेवण्यास मंजूरी दिली आहे. ​१५ व्या वित्त आयोगाच्या चक्रासह ​वर्ष २०२६ पर्यंत ​४६०० कोटी​ खर्चासह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना​, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारे लागू केली जाईल.

खाद्य प्रसंस्करण उद्दोग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industry) अन्वये ​ ​पीएम किसान संपदा योजनेअंतर्गत खालील योजना राबविण्यात येणार आहेत.

विद्यमान ​भारत सरकारने ​वर्ष २०१७ च्या मे महिन्यात सुमारे ​६,००० कोटी रुपयांच्या ​अर्थ सहाय्याला मंजुरी देऊन कृषी​ समुद्री प्रक्रिया आणि कृषी प्रक्रिया क्लस्टर्सच्या​ योजना मंजुरी दिली.या योजनेचे नंतर ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. पीएम किसान संपदा योजना ही ​सर्व स्तरातील शेतकरी बांधव आणि त्यांच्या रोजच्या समस्या यावरील उपायांवर प्रभावीपणे काम करते. कार्यक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासह आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण ​करण्याचे मोठे योगदान योजनेला प्राप्त आहे.

आजतागायत २४ मेगा फूड पार्क्स कार्यान्वित करण्यात आले आहेत

श्रीनी मेगा फूड पार्क, चित्तूर, आंध्रप्रदेश
गोदावरी मेगा एक्वा पार्क, पश्चिम गोदावरी, आंध्रप्रदेश
नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क, नलबारी, ​आसाम
इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, रायपूर, छत्तीसगड
गुजरात ​एग्रो मेगा फूड पार्क, सुरत, गुजरात
क्रेमिका मेगा फूड पार्क, उना, हिमाचल प्रदेश
इंटिग्रेटेड मेगा फूड पार्क, तुमकूर, कर्नाटक.
केरळ इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (KINFRA)

मेगा फूड पार्क, पलक्कड, केरळ.
इंडस मेगा फूड पार्क, खारगाव, मध्य प्रदेश
अवंती मेगा फूड पार्क, देवास, मध्य प्रदेश
पैठण मेगा फूड पार्क, ​छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र
सातारा मेगा फूड पार्क, सातारा, महाराष्ट्र
झोरम मेगा फूड पार्क, कोलासिब, मिझोरम
एमआयटीएस मेगा फूड पार्क, रायगडा, ओडि​सा
आंतरराष्ट्रीय मेगा फूड पार्क, फाजिल्का, पंजाब
सुखजित मेगा फूड पार्क, कपूरथला, पंजाब
ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क, अजमेर, राजस्थान
स्मार्ट ऍग्रो मेगा फूड पार्क, तेलंगणा
त्रिपुरा मेगा फूड पार्क, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा.
पतंजली फूड अँड हर्बल पार्क, हरिद्वार, उत्तराखंड.
हिमालयन मेगा फूड पार्क, उधम सिंग नगर, उत्तराखंड.
जंगीपूर बंगाल मेगा फूड पार्क, पश्चिम बंगाल.
हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSIIDC), हरियाणा

केरळ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्ह कॉर्प्ट लिमिटेड (KSIDC), अलाप्पुझा, केरळ

Food Processing Unit

0

Let us know if you wish to get detailed information about food processing unit schemes, subsidy and forms.

User Rating: 3.6 ( 1 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button